देहरादून: प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताया है।
प्रदेश के लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, जलागम एवं ग्रामीण निर्माण, मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश 1,01,175 करोड़ के बजट को समावेशी और जन सामान्य का बजट बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रदेश में सड़कों के निर्माण और सभी वर्गों के विकास एवं उत्थान बजट बताया है।
महाराज ने कहा कि प्रदेश के जनमानस को सुगम एवं स्तरीय सड़क सुविधा का लाभ मिल सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग की अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2882.0820 करोड़, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्यटन विभाग हेतु बजट में 478.7605 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित हो रही सिंचाई विभाग की योजनाओं हेतु 1658.4115 करोड़ रुपए और लघु सिंचाई विभाग के कार्यों हेतु 239.3279 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है। धामी सरकार ने इस बजट में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए राजस्व एवं पूंजीगत मद में 163.38 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया है। वहीं कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए संस्कृति विभाग के लिए 404348 करोड़ और ग्रामीण निर्माण विभाग के लिए बजट में 1573947 करोड़ का प्राविधान किया गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का यह बजट विकसित उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाला और राज्य की आर्थिक समृद्धि का बजट है।
